दुनिया के नए 'स्विंग स्टेट्स' ताकत का नक्शा बदल रहे हैं

यह कोई किताबी बदलाव नहीं है, इसके असर हर जगह दिख रहे हैं। नाटो सदस्य तुर्की को ही देखिए। उसने एक तरफ यूक्रेन को अहम सैन्य ड्रोन दिए, तो दूसरी तरफ मॉस्को के साथ बातचीत का एक अहम ज़रिया भी बना रहा। 2022 में उसने महत्वपूर्ण 'ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव' समझौते में मध्यस्थता की। अब भारत को लीजिए, जो अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड सुरक्षा संवाद का सदस्य है। यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत ने रूसी तेल की खरीद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। उसने पश्चिमी प्रतिबंधों से ज़्यादा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को तरजीह दी। मध्य पूर्व में, सऊदी अरब ने अपने कट्टर दुश्मन ईरान के साथ राजनयिक रिश्ते फिर से जोड़ लिए हैं। यह समझौता चीन ने करवाया था, जिसने सबको हैरान कर दिया। वहीं दूसरी ओर, सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपनी गहरी सुरक्षा साझेदारी भी कायम रखी है। ये किसी वफ़ादार सहयोगी देश के काम नहीं हैं। ये उन आज़ाद देशों के सोचे-समझे कदम हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। आज दुनिया में उनके पास पहले से कहीं ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं।

इस गहरे बदलाव की वजह क्या है? इसका मुख्य कारण वैश्विक व्यवस्था की बदलती संरचना ही है। शीत युद्ध के बाद अमेरिकी वर्चस्व वाला 'एकध्रुवीय दौर' अब फीका पड़ गया है। हालांकि अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन उसके आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव को चुनौती मिली है। यह चुनौती सिर्फ़ चीन से ही नहीं, बल्कि विकासशील दुनिया के सामूहिक विकास से भी आई है। चीन का उदय एक प्रमुख प्रेरक रहा है, जिसने निवेश, तकनीक और कूटनीतिक साझेदारी का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया है। इससे मध्यम शक्तियों को काफी मोलभाव करने की ताकत मिलती है। वे अब वॉशिंगटन और बीजिंग को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, और किसी एक का पक्ष लिए बिना दोनों से फ़ायदे उठा सकते हैं।

राजनयिक जिसे 'रणनीतिक स्वायत्तता' कहते हैं, उसकी यह इच्छा इन देशों के बढ़ते आत्मविश्वास से भी पैदा हुई है। दशकों के आर्थिक विकास ने इंडोनेशिया, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को विश्व मंच पर ज़्यादा वज़न दिया है। वे क्षेत्रीय गुटों का नेतृत्व करते हैं, महत्वपूर्ण वैश्विक शिखर सम्मेलनों की मेज़बानी करते हैं, और व्यापार से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एजेंडा तय कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिक्स समूह का विस्तार इस चलन का एक साफ़ संकेत है, जिसमें सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश शामिल हुए हैं। यह G7 या विश्व बैंक जैसे पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाले ढांचे के बाहर संस्थान बनाने की सामूहिक इच्छा को दिखाता है, जिससे एक अधिक बहुध्रुवीय परिदृश्य तैयार हो रहा है।

इस बदलाव के नतीजे स्थापित शक्तियों के लिए बहुत बड़े और बेचैन करने वाले हैं। गठबंधनों की पुरानी और जानी-पहचानी व्यवस्था अब टूट रही है और लेन-देन पर आधारित हो रही है। वफ़ादारी की अब कोई गारंटी नहीं है। वॉशिंगटन के लिए इसका मतलब है कि मानवाधिकार या अंतरराष्ट्रीय कानून जैसे मुद्दों पर दुनिया को एकजुट करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बीजिंग के लिए इसका मतलब है कि उसकी आर्थिक ताकत अपने आप भरोसेमंद राजनीतिक समर्थन में नहीं बदल जाती। दोनों महाशक्तियों को यह समझ आ रहा है कि प्रभाव कमाना पड़ता है और इस पर लगातार, मुद्दा-दर-मुद्दा, बातचीत करनी पड़ती है। इससे एक ज़्यादा अस्थिर और अप्रत्याशित कूटनीतिक माहौल बनता है। यहाँ संकटों को नियंत्रित करना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मध्यस्थता के नए अवसर भी अप्रत्याशित जगहों से उभर सकते हैं।

इस नई दुनिया में रास्ता बनाने के लिए बड़ी ताकतों को अपनी सोच में बुनियादी बदलाव लाना होगा। अपनी तरफ़दारी की मांग करने और असहमति पर सज़ा देने का दौर अब ख़त्म हो गया है। प्रभावी कूटनीति का भविष्य मनाने की कला, लचीलेपन और इन शक्तिशाली होते देशों के हितों के असली सम्मान पर टिका होगा। उन्हें एक बड़े खेल में छोटे साझेदार या मोहरे समझने के बजाय, वॉशिंगटन और बीजिंग को उनके साथ बराबर का बर्ताव करना होगा। उन्हें अंधी वफ़ादारी की उम्मीद करने के बजाय साझा हितों पर इच्छुक देशों का गठबंधन बनाना होगा। अमेरिका के लिए इसका मतलब यह स्वीकार करना हो सकता है कि उसका कोई सहयोगी कुछ मुद्दों पर उसके दुश्मन का भी साझेदार हो सकता है। चीन के लिए इसका मतलब यह सीखना हो सकता है कि विकास के लिए दिए गए कर्ज़ से राजनीतिक चुप्पी नहीं खरीदी जा सकती।

पूरब-पश्चिम की वह सीधी-सादी शतरंज की बिसात अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। उसकी जगह अब एक जटिल और कई खिलाड़ियों वाला मैदान है, जहां सबसे ज़रूरी चालें राजा और रानी नहीं, बल्कि बिसात के बीच में मौजूद शक्तिशाली हाथी और ऊंट चल रहे हैं। ये 'स्विंग स्टेट्स' सिर्फ़ वैश्विक बदलावों को चुपचाप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से उन्हें दिशा दे रहे हैं। व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और कूटनीति पर उनके सामूहिक फ़ैसले ही अंत में 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था का चरित्र तय करेंगे। उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझना अब वैकल्पिक नहीं है—यह आज की भू-राजनीति का केंद्रीय काम है।