प्राइवेट सेनाएं चुपचाप आधुनिक युद्ध के नियम बदल रही हैं

यह बदलाव बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्राइवेट मिलिट्री और सुरक्षा सेवाओं का वैश्विक बाज़ार सालाना 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। अनुमान है कि अगले दशक में यह लगभग दोगुना हो जाएगा। यह कोई छोटा-मोटा उद्योग नहीं है जो किनारे पर काम कर रहा हो। यह एक शक्तिशाली आर्थिक ताकत है जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया में है। इराक़ के रेगिस्तानों में ब्लैकवाटर (अब एकेडेमी) जैसी कंपनियों ने एक विवादास्पद लेकिन केंद्रीय भूमिका निभाई। अफ्रीका और यूक्रेन के जटिल युद्धक्षेत्रों में वैगनर ग्रुप ने सरकारी नीति के एक हथियार के रूप में काम किया है। इन उदाहरणों से साफ है कि प्राइवेट सेनाएं 21वीं सदी के युद्ध की एक पहचान बन गई हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) जैसे संस्थानों के शोध इस चलन को ट्रैक करते हैं। यह शोध दिखाता है कि कैसे देश लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग से लेकर सीधे लड़ाकू अभियानों तक, अपने महत्वपूर्ण सैन्य कामों को तेज़ी से आउटसोर्स कर रहे हैं।

इस उछाल के पीछे कई कारण हैं। सरकारों, खासकर लोकतांत्रिक देशों के लिए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर राजनीतिक सुविधा का एक शक्तिशाली साधन हैं। वे 'संभावित इनकार' (plausible deniability) का मौका देते हैं। राष्ट्रीय सैनिकों के बजाय कॉन्ट्रैक्टरों को तैनात करने से राजनेता हताहतों पर होने वाली सार्वजनिक नाराज़गी से बच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों की मौत को अक्सर आधिकारिक सैन्य आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है। इससे देश के भीतर कम राजनीतिक परिणामों के साथ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया भर में स्थायी सेनाओं में बड़ी कटौती हुई। इससे काम पर रखे जाने के लिए उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी पूर्व सैनिकों का एक बड़ा वैश्विक समूह तैयार हो गया। ये कॉन्ट्रैक्टर विशेष कौशल प्रदान कर सकते हैं जो शायद एक पारंपरिक सेना के पास न हो। वे एक कीमत पर एक लचीली और तेज़ी से तैनात की जा सकने वाली फोर्स मुहैया कराते हैं।

लेकिन इस सुविधा की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, खास तौर पर जवाबदेही की कमी के रूप में। जब कोई सरकारी सैनिक अपराध करता है, तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित कानूनी ढाँचे होते हैं, जैसे कि अमेरिका में यूनिफ़ॉर्म कोड ऑफ़ मिलिट्री जस्टिस। लेकिन जब कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करता है, तो न्याय का रास्ता धुंधला और मुश्किल हो जाता है। बगदाद में 2007 का कुख्यात निसूर स्क्वायर हत्याकांड इस समस्या का एक बड़ा उदाहरण है। ब्लैकवाटर के कॉन्ट्रैक्टरों ने निहत्थे इराकी नागरिकों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 17 लोग मारे गए और 20 घायल हो गए। इसके बाद की कानूनी लड़ाई सालों तक और कई महाद्वीपों में चली। यह दिखाता है कि युद्ध क्षेत्र में किए गए अत्याचारों के लिए प्राइवेट सैन्य किरदारों को जवाबदेह ठहराना कितना मुश्किल है। यह कानूनी अस्पष्टता एक ऐसी संस्कृति को जन्म देती है जहाँ सज़ा का डर नहीं होता, जिससे युद्ध के मैदान में अधिक क्रूरता हो सकती है।

इसका प्रभाव हिंसा की अलग-अलग घटनाओं से कहीं ज़्यादा गहरा है। प्राइवेट सेनाओं का उदय किसी भी राज्य के वैध बल पर एकाधिकार की अवधारणा को ही कमज़ोर करता है, जो सदियों से आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार रही है। कमज़ोर देशों में, विशेष रूप से अफ्रीका में, शक्तिशाली प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां (PMCs) 'किंगमेकर' बन गई हैं। वे अक्सर हीरे, तेल या खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों तक आकर्षक पहुँच के बदले में मित्र सरकारों को सहारा देती हैं या नापसंद सरकारों को अस्थिर कर देती हैं। वे प्रभावी रूप से कॉर्पोरेट सरदारों (corporate warlords) की तरह काम कर सकती हैं। वे मुनाफ़े से प्रेरित उद्देश्यों को पूरा करती हैं जो शायद दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के खिलाफ हों। भाड़े के सैनिकों के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में बार-बार चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, ये समूह संघर्षों को लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल स्थायी शांति पर नहीं, बल्कि अस्थिरता पर फलता-फूलता है।

इस चुनौती से निपटना एक जटिल अंतरराष्ट्रीय पहेली है। कोशिशें की गई हैं, जैसे कि मॉन्ट्रो दस्तावेज़ (Montreux Document)। यह दस्तावेज़ प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के संचालन के संबंध में राज्यों के कानूनी दायित्वों की रूपरेखा बताता है। हालांकि इस पर 50 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन यह एक गैर-बाध्यकारी समझौता है और इसे लागू करने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है। इसी तरह, आचार संहिता को बढ़ावा देने वाली उद्योग-आधारित पहलें भी स्वैच्छिक हैं और वे अक्सर सबसे बड़े अपराधियों पर लगाम लगाने में अप्रभावी होती हैं। इसका एकमात्र सार्थक समाधान मज़बूत राष्ट्रीय कानूनों में निहित है। ये कानून कॉन्ट्रैक्टरों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मज़बूत निगरानी स्थापित करें, और विदेशों में अपने नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट न्यायिक रास्ते बनाएं, चाहे उनका नियोक्ता कोई भी हो। इसके बिना, यह व्यवस्था सार्वजनिक जवाबदेही के बजाय कॉर्पोरेट गोपनीयता के पक्ष में काम करती रहेगी।

आखिरकार, युद्ध का निजीकरण इस बात में एक गहरा और परेशान करने वाला बदलाव है कि मानवता संगठित हिंसा में कैसे शामिल होती है। यह युद्ध को एक गंभीर राजनीतिक ज़रूरत से बदलकर एक व्यावसायिक उद्यम बना देता है, जो बाज़ार के तर्क और शेयरधारकों के मुनाफ़े से चलता है। एक देश के लिए लड़ने वाले सैनिक की जगह एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ने वाला ऑपरेटर ले रहा है, और इस खामोश क्रांति के परिणाम अभी सामने आने शुरू ही हुए हैं। जब तक संघर्ष से मुनाफ़ा होता रहेगा, इन छायादार सेनाओं (shadow armies) की मांग बनी रहेगी। यह हमारी इस बुनियादी धारणा को चुनौती देता रहेगा कि युद्ध छेड़ने का अधिकार किसके पास है और जब सब कुछ गलत हो जाता है तो किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।