ईरान-अमेरिका की सबसे खतरनाक जंग ज़मीन पर नहीं, समुद्र में शुरू हो सकती है

यह बात इसलिए अहम है क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में जीतने से नहीं फैलते। वे संकरे रास्तों, हादसों और गलतफहमियों से भी भड़कते हैं। खाड़ी (Gulf) के इलाके में चेतावनी देने वाले पेट्रोलिंग जहाज़ों, हथियारों से लैस स्पीडबोट और ड्रोन के बीच की दूरी बहुत कम होती है। निगरानी करने वाले विमानों, टैंकरों और युद्धपोतों के बीच भी फासला बहुत कम होता है। एक भी गलत इंटरसेप्शन, किसी माइन (खदान) से टकराना, या नीयत को गलत समझना तनाव को एक बड़े संकट में बदल सकता है। और इसकी भारी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी।

इस खतरे के सबूत हवा-हवाई नहीं हैं। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कई बार बता चुका है कि तेल की सप्लाई के लिए 'होर्मुज़ स्ट्रेट' दुनिया का सबसे अहम रास्ता है। हाल के सालों में, दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का लगभग पांचवां हिस्सा यहीं से गुज़रा है। कतर का LNG एक्सपोर्ट भी इसी रास्ते पर टिका है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ कुछ समय के लिए भी रुकावट आती है, तो उसका असर खाड़ी से बहुत दूर तक होगा। युद्ध के मैदान से दूर बसे देशों में भी ईंधन के दाम बढ़ेंगे, इंश्योरेंस महंगा होगा, शिपिंग में देरी होगी और राजनीतिक दबाव बढ़ेगा।

इतिहास गवाह है कि समुद्र में तनाव कितनी जल्दी बढ़ सकता है। 1980 के दशक में 'टैंकर वॉर' के दौरान ऐसा ही हुआ था। ईरान-इराक युद्ध के समय कमर्शियल जहाजों पर हमले हुए। इससे बाहरी ताकतें खाड़ी की सुरक्षा में और गहराई तक उतरती चली गईं। 1988 में एक अमेरिकी युद्धपोत ईरान की बिछाई एक माइन से टकरा गया था। इसके जवाब में अमेरिका ने 'ऑपरेशन प्रेइंग मेंटिस' (Operation Praying Mantis) शुरू किया। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक ऑपरेशनों में से एक था। उसी साल एक अमेरिकी युद्धपोत ने ईरान एयर की फ्लाइट 655 को मार गिराया। इसमें 290 लोग मारे गए। युद्धपोत ने गलती से इस यात्री विमान को एक हमलावर सैन्य विमान समझ लिया था। ये घटनाएँ आज भी एक कड़ा सबक हैं। भीड़भाड़ वाले संघर्ष के इलाकों में ताकतवर सेनाएं भी भयानक गलतियां कर सकती हैं।

हाल की कुछ घटनाएँ भी इसी ओर इशारा करती हैं। 2019 में ओमान की खाड़ी के पास टैंकरों पर हमले हुए। इससे अचानक तनाव बढ़ गया। अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया, जबकि ईरान ने इससे इनकार किया। उसी साल ईरान ने 'स्टेना इम्पेरो' नाम के ब्रिटिश झंडे वाले टैंकर को कब्ज़े में ले लिया। यह जिब्राल्टर के पास एक ईरानी टैंकर को रोके जाने के बाद किया गया था। इस घटनाक्रम ने दिखाया कि कानूनी विवाद, प्रतिबंधों की सख्ती, गुप्त दबाव और सैन्य धमकियाँ कितनी जल्दी आपस में उलझ सकते हैं। इसने यह भी साबित किया कि व्यापारिक जहाज़ युद्ध से अलग नहीं हैं। अक्सर वे ही इस झटके को सबसे पहले झेलते हैं।

इसकी मूल वजह सिर्फ तेहरान और वाशिंगटन की दुश्मनी नहीं है। यह दोनों के टकराव के तरीके में भी छिपी है। जहाज़ या विमानों की गिनती के मामले में ईरान अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए, उसने समुद्र में एक अलग तरह की रणनीति बनाई है। ईरान की 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' ने छोटी और तेज़ अटैक बोट्स, तटीय एंटी-शिप मिसाइलों, समुद्री माइन्स और ड्रोन्स में भारी निवेश किया है। ये हथियार संकरे पानी में परेशान करने के लिए बिल्कुल सही हैं। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ सालों से यह मानते आ रहे हैं कि ईरान का मकसद किसी आम युद्ध में अमेरिकी नौसेना को हराना नहीं है। उसका मकसद युद्ध की कीमत बढ़ाना, अनिश्चितता पैदा करना और व्यापार को खतरे में डालना है।

यह रणनीति इसलिए काम करती है क्योंकि भूगोल ईरान के पक्ष में है। अपनी सबसे संकरी जगह पर 'होर्मुज़ स्ट्रेट' सिर्फ 21 मील चौड़ा है। और जहाज़ों के गुज़रने का रास्ता तो और भी ज़्यादा संकरा है। इतनी कम जगह में नागरिक जहाज़, सैन्य पेट्रोलिंग और निगरानी सिस्टम सब एक-दूसरे के बेहद करीब होते हैं। किसी भी तनाव को भड़कने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसे मौकों पर नियमों से ज़्यादा एक गलत कदम मायने रखता है। नेता भले ही हालात पर काबू रखना चाहते हों, लेकिन समुद्र में हालात अक्सर इसके उलट नतीजे देते हैं।

वहीं अमेरिका, खाड़ी में जहाज़ों की बेरोकटोक आवाजाही को अपनी सुरक्षा का अहम हिस्सा मानता है। वह इस इलाके में अपनी बड़ी फौज तैनात रखता है। वह उन अरब देशों के साथ मिलकर काम करता है जिनका ऊर्जा एक्सपोर्ट खुले समुद्री रास्तों पर निर्भर है। इस तैनाती का मकसद ईरान को डराना और रोकना है। लेकिन भीड़भाड़ वाले पानी में डराकर रखना आसान नहीं है। ज़्यादा विमान, ज़्यादा एस्कॉर्ट और ज़्यादा निगरानी का मतलब है कि कमांडरों को पलक झपकते ही फैसले लेने होंगे। युद्ध टालने के लिए की गई तैयारी भी सैन्य टकराव के हालात पैदा कर सकती है।

अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे आम लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तेल के बाज़ार सिर्फ हमले पर नहीं, डर पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। जब व्यापारियों को लगता है कि तेल की सप्लाई रुक सकती है, तो एक भी बंदरगाह बंद होने से पहले ही कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और वर्ल्ड बैंक पहले भी चेतावनी दे चुके हैं। ऊर्जा का संकट महंगाई को बढ़ाता है, विकास दर गिराता है और उन देशों को गहरी चोट पहुंचाता है जो आयात पर निर्भर हैं। ट्रांसपोर्ट और खाने का खर्च बढ़ने से गरीब परिवारों पर सबसे पहली और सबसे बड़ी मार पड़ती है। जो देश पहले से ही आर्थिक संकट में हैं, वहां खाड़ी का शिपिंग संकट रोज़मर्रा की मुश्किलों को राजनीतिक अस्थिरता में बदल सकता है।

इस इलाके में मानवीय संकट भी गंभीर होगा। खाड़ी के शहरों में बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर रहते हैं। वहां घने इंडस्ट्रियल इलाके, पानी साफ करने वाले (desalination) प्लांट और बंदरगाह हैं, जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। इन जगहों के आस-पास कोई भी युद्ध पानी, बिजली और मेडिकल सप्लाई की चेन को खतरे में डाल देगा। खुद ईरान को और कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उसके सैन्य ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। इससे वहां के आम लोगों की आर्थिक हालत और खराब होगी, जो पहले से ही सालों की महंगाई और पाबंदियां झेल रहे हैं। हर युद्ध का यही पैटर्न रहा है: जो लोग युद्ध को रोक नहीं सकते, उन्हीं पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है।

एक बड़ा सैन्य खतरा भी है। समुद्र में होने वाला टकराव सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। इससे इराक, सीरिया, बहरीन, कतर, कुवैत या संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू हो सकते हैं। इससे जुड़े हुए विद्रोही गुट भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं और लड़ाई के नए मोर्चे खुल सकते हैं। इससे इज़राइल पर भी दबाव बढ़ सकता है, जो लंबे समय से ईरान के सैन्य नेटवर्क और परमाणु प्रोग्राम को अपने लिए खतरा मानता है। इस तरह से देखा जाए तो खाड़ी का नौसैनिक टकराव कोई छोटी घटना नहीं है। यह पूरे इलाके में एक बड़े युद्ध को भड़काने वाली चिंगारी हो सकती है।

यही कारण है कि नीतियों में भड़काऊ बयानबाज़ी कम और व्यावहारिक तौर पर टकराव टालने पर ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत दोनों सेनाओं के बीच भरोसेमंद बातचीत की है, दुश्मनों के बीच भी। अचानक होने वाले युद्ध से बचने के लिए देशों को एक-दूसरे पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। शीत युद्ध (Cold War) के दौरान, अमेरिका और सोवियत संघ ने बातचीत के चैनल बनाए थे, क्योंकि अविश्वास बहुत गहरा था। यही तर्क खाड़ी पर भी लागू होता है। इमरजेंसी संपर्क के तरीके, समुद्र में स्पष्ट सिग्नल प्रोटोकॉल और खतरनाक तरीके से करीब आने पर रोक लगाना ज़रूरी है। इससे दोनों की दुश्मनी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन एक जानलेवा गलती होने की गुंजाइश ज़रूर कम हो जाएगी।

दूसरा, जहाजों की सुरक्षा सिर्फ सेना के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। यह ऐसी कूटनीति पर भी निर्भर करती है जो तोड़फोड़ और बदले की भावना को कम करे। कागज़ों पर प्रतिबंध, टैंकरों पर कब्ज़ा, प्रॉक्सी हमले और गुप्त ऑपरेशन भले ही सीमित लगें, लेकिन खाड़ी में ये अक्सर अस्थिर तरीके से एक साथ टकराते हैं। यूरोपीय देशों, खाड़ी सरकारों और एशिया के तेल आयातकों, सभी को इस संकट को सुलझाने वाली बातचीत का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ बिगड़ता है, तो इसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी।

तीसरा, आधुनिक युद्ध कैसा दिखता है, इसे लेकर सार्वजनिक चर्चा ज़्यादा ईमानदार होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के टकराव में सबसे पहले मरने वाले शायद मोर्चे पर डटे सैनिक नहीं होंगे। वे मर्चेंट जहाजों के क्रू मेंबर, एयरलाइन के यात्री, विदेशों से आने वाली दवाओं का इंतज़ार कर रहे मरीज़, और हज़ारों मील दूर खाने-पीने और ईंधन के लिए ज़्यादा पैसे चुका रहे आम परिवार हो सकते हैं। इस खतरे का असली पैमाना यही है।

आम तौर पर यह माना जाता है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध एक सोचे-समझे राजनीतिक फैसले और एक बड़े हमले से शुरू होगा। लेकिन सबसे परेशान करने वाली सच्चाई यह है कि यह युद्ध एक संकरे चैनल में पैदा हुए कन्फ्यूजन, भारी निगरानी, पुरानी दुश्मनी और हथियारों के डर से शुरू हो सकता है। एक ऐसा युद्ध जिसे कोई नहीं चाहता, वह उस जगह से शुरू हो सकता है जिस पर दुनिया हर दिन निर्भर है। यही वजह है कि ज़मीन पर लगाए जाने वाले नारों से कहीं ज़्यादा, खाड़ी का यह पानी हमारे ध्यान की मांग करता है।