अगली बड़ी आर्थिक ताकतें वो नहीं हैं, जिनकी निवेशकों को उम्मीद है

उम्मीद और हकीकत के बीच का यह अंतर अब ग्लोबल इकॉनमी का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। यूरोप में ग्रोथ सुस्त हो रही है और चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है। कई विकसित देश भारी कर्ज और कमजोर प्रोडक्टिविटी से जूझ रहे हैं। ऐसे में निवेशक और पॉलिसीमेकर पूछ रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ का अगला इंजन कौन से देश बनेंगे। इसका सीधा जवाब यह है कि ऐसे देशों की लिस्ट बहुत छोटी है। बड़े और अमीर देशों की तुलना में भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम ज्यादा साफ तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इसकी वजह यह है कि इन देशों में युवा आबादी के साथ-साथ इंडस्ट्री को बढ़ाने की चाहत और सुधारों पर जोर है। इसके अलावा, ये देश बदलती हुई सप्लाई चेन में भी अहम जगह रखते हैं।

आंकड़े भी इस बात को साबित करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने कई बार अनुमान जताया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। भारत की सालाना ग्रोथ रेट ज्यादातर बड़े देशों से ज्यादा है। भारत पहले ही ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। परचेजिंग पावर के मामले में इसकी रैंक और भी ऊंची है। वहीं, दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमी इंडोनेशिया ने कई सालों से करीब 5 प्रतिशत की स्थिर ग्रोथ बनाए रखी है। इस उतार-चढ़ाव वाले दौर में यह एक बड़ी बात है। वियतनाम आकार में बहुत छोटा है, लेकिन वह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में हो रहे बदलावों का सबसे बड़ा विनर बनकर उभरा है। वर्ल्ड बैंक और ट्रेड के आंकड़े बताते हैं कि वियतनाम की जीडीपी (GDP) में एक्सपोर्ट का हिस्सा बहुत ज्यादा है। यह दिखाता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और कंज्यूमर गुड्स के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है।

इन तीनों देशों में सिर्फ तेज ग्रोथ ही एक जैसी नहीं है। बल्कि उनका ग्रोथ हासिल करने का तरीका भी मिलता-जुलता है। भारत में सड़कों, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल पेमेंट में हुए सरकारी निवेश ने अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा बदल दिया है। यूपीआई (UPI) के आने से करोड़ों लोगों के लिए डिजिटल लेन-देन बहुत आसान और सस्ता हो गया है। यह बहुत अहम है क्योंकि इससे छोटे कारोबारियों को आसानी होती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और अर्थव्यवस्था ज्यादा फॉर्मल होती है। हालांकि, भारत के सामने अभी भी कई बड़ी समस्याएं हैं। महिलाओं का काम कम करना, शिक्षा में असमानता और अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियों की कमी इनमें शामिल हैं। लेकिन अब भारत के पास एक ऐसा मजबूत आर्थिक आधार है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इंडोनेशिया का मॉडल थोड़ा अलग है। वह फैक्ट्रियों के मामले में अगला चीन बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके बजाय, वह कमोडिटी प्रोसेसिंग, घरेलू खपत और धीरे-धीरे अपने उद्योगों को बेहतर बनाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया के पास निकल (nickel) के बड़े भंडार हैं। इस धातु का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और स्टेनलेस स्टील में होता है। जकार्ता सरकार अब सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती। वे देश के अंदर ही इसकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इस रणनीति पर ट्रेड नियमों और पर्यावरण को लेकर काफी बहस भी हुई है। लेकिन यह उनका एक गंभीर लक्ष्य है कि माल को देश से बाहर भेजने से पहले उसकी कीमत (value) बढ़ाई जाए। 27 करोड़ से ज्यादा की आबादी और बढ़ते मिडिल क्लास के साथ, इंडोनेशिया के पास एक बड़ा घरेलू बाजार है। यह बाजार उसे बाहरी झटकों से बचाता है, जो एक्सपोर्ट पर टिके कई देशों के पास नहीं है।

वियतनाम की तरक्की इसका सबसे साफ उदाहरण है कि अच्छी नीतियां आकार से ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। उसके पास न तो भारत जैसी बड़ी आबादी है और न ही इंडोनेशिया जैसे नेचुरल रिसोर्स। इसके बावजूद उसने बहुत तेजी से तरक्की की है। इसकी वजह यह है कि वह मल्टीनेशनल कंपनियों को वही दे रहा है जो उन्हें चाहिए: अच्छी सैलरी, बिजनेस के लिए बेहतर माहौल, अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक स्थिरता। जब कंपनियों ने चीन से अपना प्रोडक्शन हटाना शुरू किया, तो वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनकी पहली पसंद बन गया। आज फोन, चिप्स और कंज्यूमर गुड्स की बड़ी सप्लाई चेन हनोई और हो ची मिन्ह सिटी के औद्योगिक क्षेत्रों (industrial zones) से होकर गुजरती है। इससे वहां के लोगों की आमदनी और एक्सपोर्ट में भारी उछाल आया है। हालांकि, वियतनाम की इकॉनमी पूरी तरह से ट्रेड पर टिकी है, इसलिए ग्लोबल डिमांड कम होने पर इसे नुकसान भी हो सकता है।

जो देश उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाइजीरिया को अक्सर उसकी आबादी और उद्यमशीलता (entrepreneurship) के कारण भविष्य का एक बड़ा देश माना जाता था। लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई, अस्थिर करेंसी, बिजली की कमी और असुरक्षा ने उसकी तरक्की को बार-बार रोका है। यही बात बाकी देशों पर भी लागू होती है। युवा आबादी तभी वरदान साबित होती है जब देश में पर्याप्त स्कूल, लगातार बिजली, काम करने वाले पोर्ट (ports) और ऐसी नीतियां हों जो कंपनियों को आगे बढ़ने दें। अगर ऐसा नहीं होता, तो युवा बेरोजगारी, पलायन (migration) और निराशा का शिकार हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बड़ी आबादी बढ़ने का अनुमान लगाया है। लेकिन आबादी का बढ़ना और प्रोडक्टिविटी (productivity) का बढ़ना दोनों अलग-अलग बातें हैं।

यह बात सिर्फ उन निवेशकों के लिए मायने नहीं रखती जो अगला सफल देश तलाश रहे हैं। जब नई आर्थिक ताकतें उभरती हैं, तो उसका असर घर के बजट, नौकरियों और जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। ट्रेड के रास्ते बदल जाते हैं। कमोडिटी की डिमांड में बदलाव आता है। मैन्युफैक्चरिंग हब अपनी जगह बदल लेते हैं। अमीर देशों के सेंट्रल बैंक (Central banks) और वित्त मंत्रालय इन नई ताकतों पर कड़ी नजर रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नई इकॉनमी महंगाई, कैपिटल फ्लो और करेंसी मार्केट को बदल सकती हैं। जब प्रोडक्शन ऐसे देशों में जाता है जहां लेबर कॉस्ट कम है, तो सामान आयात (import) करने वाले देशों में चीजें सस्ती हो सकती हैं। लेकिन यह बदलाव पुराने औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले मजदूरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इससे निवेश के लिए कंपटीशन बढ़ता है और टैक्स और इंडस्ट्रियल सब्सिडी को लेकर राजनीति भी गरमा सकती है।

इस रेस में सरकार की क्षमता को लेकर भी एक बड़ा सबक छिपा है। जिन देशों के पास सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने का मौका है, जरूरी नहीं कि वे सबसे ज्यादा उदार (liberal) या संसाधनों से भरे हों। अक्सर वही देश आगे निकलते हैं जो लगातार बुनियादी काम अच्छे से करते हैं। जैसे: टैक्स वसूलना, पोर्ट बनाना, महंगाई कंट्रोल करना, वर्करों को ट्रेनिंग देना और बिजनेस को लंबे समय तक निवेश का भरोसा देना। ईस्ट एशिया का इतिहास इसका एक अच्छा उदाहरण है। साउथ कोरिया और ताइवान सिर्फ बड़े बाजार होने की वजह से विकसित देश नहीं बने। उन्होंने कई दशकों तक अपने सिस्टम को मजबूत किया, उद्योगों को बढ़ावा दिया और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई।

जो देश इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए यह कोई रहस्य नहीं है कि उन्हें क्या करना है। हालांकि, यह काम आसान नहीं है। पहला, शुरुआत से ही इंसानी पूंजी (human capital) में लगातार निवेश करें। वर्ल्ड बैंक और ओईसीडी (OECD) की रिसर्च दिखाती है कि प्रोडक्टिविटी का सीधा संबंध शिक्षा की क्वालिटी से है, न कि सिर्फ इस बात से कि बच्चे कितने साल स्कूल गए। दूसरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर को एकदम मजबूत बनाएं। पोर्ट, सड़कें, पावर ग्रिड और ब्रॉडबैंड शायद सुनने में इतने आकर्षक न लगें, लेकिन यही तय करते हैं कि कंपनियां वहां रुकेंगी या चली जाएंगी। तीसरा, ऐसी ग्रोथ से बचें जो सिर्फ कुछ अमीर लोगों को फायदा पहुंचाए और आम लोगों के लिए नौकरियां पैदा न कर पाए। इसका मतलब है कि हाई-टेक इंडस्ट्री के साथ-साथ उन सेक्टर्स को भी सपोर्ट करना होगा जहां ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। चौथा, इकॉनमी में स्थिरता बनाए रखें। जो देश महंगाई या करेंसी के उतार-चढ़ाव को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे लंबे समय तक निवेश हासिल करने में संघर्ष करना पड़ेगा।

इसलिए, दुनिया की अगली बड़ी आर्थिक ताकतें सिर्फ अपनी बड़ी आबादी के दम पर आगे नहीं बढ़ेंगी। वे उन सरकारों द्वारा बनाई जाएंगी जो अपनी बड़ी आबादी को एक अच्छे सिस्टम में ढाल सकें। और वे उन समाजों द्वारा बनाई जाएंगी जो अपने युवाओं को स्किल्स दे सकें और फिर उन स्किल्स का इस्तेमाल प्रोडक्शन में कर सकें। भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम कई दूसरे देशों से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं क्योंकि वे इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, भले ही उनके सामने अभी भी कई खतरे हों। असली कहानी यह नहीं है कि भविष्य सिर्फ बड़े देशों का है। असली कहानी यह है कि भविष्य उन देशों का है जो अपनी ग्रोथ का असर फैक्ट्रियों, आमदनी, सरकारी सेवाओं और आम परिवारों के बजट में दिखा सकते हैं। आखिरकार, आर्थिक ताकत कोई भविष्यवाणी नहीं है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसे समय के साथ कमाया जाता है।