अमेरिका-यूरोप गठबंधन टूट नहीं रहा, लेकिन इसमें तेजी से बदलाव आ रहे हैं

आंकड़े बताते हैं कि कूटनीति से इतर यह बात इतनी अहम क्यों है। यूरोपियन काउंसिल और अमेरिकी सरकार के मुताबिक, दुनिया के कुल व्यापार में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (EU) की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है। अगर मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से दुनिया की जीडीपी (GDP) देखें, तो इसमें इन दोनों का हिस्सा 40 प्रतिशत से ज्यादा है। EU में मौजूद अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इसे दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक रिश्ता मानता है। इससे दोनों तरफ लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। यह सिर्फ नाम का गठबंधन नहीं है। यह दुनिया के बड़े हिस्से में चीजों के दाम, फैक्ट्रियों, तकनीक के नियमों, प्रतिबंधों, ऊर्जा बाजारों और सुरक्षा की प्लानिंग को तय करता है।

फिर भी, इस रिश्ते को लेकर राजनीतिक माहौल अब सख्त हो गया है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला किया। इससे कुछ समय के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश करीब आ गए। अमेरिका ने सैन्य मदद, इंटेलिजेंस सपोर्ट और प्रतिबंध लगाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी तरफ, यूरोप ने भी सालों की हिचकिचाहट छोड़ी। उसने रक्षा बजट बढ़ाया और रूस से ऊर्जा की निर्भरता कम की। साथ ही, मिलकर रक्षा उपकरण खरीदने की योजनाएं भी शुरू कीं। कुछ साल पहले तक नाटो (NATO) कमजोर लगने लगा था, लेकिन उसे भी एक नया मकसद मिल गया। 2023 में फिनलैंड इस गठबंधन में शामिल हुआ। 2024 में स्वीडन ने भी यही किया। उत्तरी यूरोप की सुरक्षा के नक्शे में यह एक ऐतिहासिक बदलाव था।

लेकिन जिस युद्ध ने इस गठबंधन में नई जान फूंकी, उसी ने इसकी कमजोरियों को भी सामने ला दिया। यूरोप आज भी अमेरिकी सैन्य ताकत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज और नाटो के आंकड़ों से यह साफ होता है। अमेरिका इस गठबंधन को एयरलिफ्ट, मिसाइल डिफेंस, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स जैसी बेहतरीन क्षमताएं देता है। यूरोप के देशों ने अपना रक्षा बजट तो बढ़ाया है, लेकिन उनकी सेनाओं के पास अब भी गोला-बारूद की कमी है। उनके पास इंडस्ट्रियल क्षमता और तुरंत इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों का भी अभाव है। यूक्रेन युद्ध ने एक बात साफ कर दी है। यूरोप भले ही रूस से ज्यादा अमीर हो, लेकिन वह अपनी इस दौलत को तेजी से सैन्य ताकत में नहीं बदल सका है।

यह कमी अब राजनीतिक रूप से ज्यादा खतरनाक हो गई है। यूरोप को यह नहीं पता कि हर चुनाव के बाद उसे कैसा अमेरिका देखने को मिलेगा। यह डर 2024 में शुरू नहीं हुआ। यह ट्रंप के दौर में ही बढ़ गया था। उस समय नाटो को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता पर खुलेआम सवाल उठे थे। यूरोपीय स्टील और एल्युमीनियम पर भारी टैरिफ (Tariffs) लगाए गए थे। तब बर्लिन, पेरिस और ब्रुसेल्स के नेताओं ने "रणनीतिक स्वायत्तता" यानी अपनी रक्षा खुद करने के बारे में गंभीरता से बात करनी शुरू कर दी थी। पहले यह सिर्फ एक विचार लगता था। अब यह व्यावहारिक लगता है। यूरोपीय अधिकारी अब खुलकर मानते हैं कि यूरोप को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। उसे अपनी ऊर्जा सप्लाई और प्रमुख उद्योगों को बचाना होगा। अगर अमेरिका मदद न करे या ध्यान न दे, तो यूरोप को अपने दम पर कदम उठाने होंगे।

व्यापार एक और बड़ा मुद्दा बन गया है। कई लोगों को लगता है कि अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव सिर्फ रक्षा मामलों को लेकर है। लेकिन उनके आर्थिक विवाद भी लंबे समय तक चल सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने आकर इस रिश्ते को थोड़ा स्थिर करने की कोशिश की। फिर भी नीतियों को लेकर विवाद कभी खत्म नहीं हुए। अमेरिका में 'इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट' लाया गया। इसके तहत क्लीन टेक्नोलॉजी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भारी सब्सिडी दी गई। इससे यूरोपीय सरकारें घबरा गईं। उन्हें डर था कि निवेश यूरोप से निकलकर अमेरिकी बाजार में चला जाएगा। यूरोपीय नेताओं ने शिकायत की कि इस कानून से सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा और सहयोगी देशों को नुकसान पहुंचेगा। बातचीत से इस विवाद को काफी हद तक सुलझा लिया गया। लेकिन इससे एक बड़ी बात सामने आई: दोस्त सरकारें भी अब अपने फायदे के लिए इंडस्ट्रियल नीतियां बना रही हैं।

तकनीक ने इन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ा दी हैं। यूरोप ने डिजिटल रेगुलेशन, एंटीट्रस्ट एक्शन और प्राइवेसी को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। इसका सीधा असर बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर पड़ता है। EU के 'डिजिटल मार्केट्स एक्ट' और 'डिजिटल सर्विसेज एक्ट' से पता चलता है कि यूरोप बड़ी टेक कंपनियों पर सख्त कंट्रोल चाहता है। अमेरिका भी इन चिंताओं को समझता है, लेकिन वह यूरोप के तरीकों से हमेशा सहमत नहीं होता। इसके अलावा, अमेरिका ने चीन का सामना करने के लिए एडवांस्ड चिप्स और अहम तकनीकों के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। यूरोपीय सरकारें मानती हैं कि चीन से बड़े खतरे हैं। लेकिन वे अमेरिका की तरह चीन पर ज्यादा सख्ती करने को तैयार नहीं दिखतीं। यूरोप के लिए चीन एक प्रतिद्वंद्वी होने के साथ-साथ एक बड़ा व्यापारिक साझीदार भी है। इस दोहरी हकीकत के कारण अटलांटिक देशों के बीच बातचीत और मुश्किल हो जाती है।

ऊर्जा के मामले में भी एकजुटता और नाराजगी दोनों देखने को मिलती है। जब रूस ने गैस की सप्लाई रोकी, तो अमेरिका ने यूरोप को लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) देनी शुरू की। इससे यूरोप को सर्दियों में बड़े संकट से बचने में मदद मिली। लेकिन कई यूरोपीय देशों के अधिकारियों और बिजनेस ग्रुप्स ने गैस की ऊंची कीमतों को लेकर शिकायत की। उन्हें लगा कि अमेरिका यूरोप की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। यह गुस्सा कभी-कभी कुछ ज्यादा ही दिखा। लेकिन इसने गठबंधन की एक पुरानी समस्या को उजागर कर दिया: दोनों के हित भले ही एक जैसे हों, लेकिन इसके नुकसान बराबर नहीं बंटते।

इसके नतीजे पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। अगर अटलांटिक देशों के बीच भरोसा कमजोर होता है, तो इसका असर सिर्फ ब्रुसेल्स या वाशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। यूक्रेन के सामने अनिश्चितता और बढ़ जाएगी। नाटो का डर कम होने लगेगा। चीन को पश्चिमी देशों की एकजुटता परखने का मौका मिल जाएगा। अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के देशों को व्यापार, प्रतिबंधों, मदद और सुरक्षा को लेकर कोई स्पष्ट पश्चिमी नीति नहीं मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर भी इसका दबाव पड़ेगा। विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र तभी ठीक से काम कर पाते हैं, जब अमेरिका और यूरोप के बीच आम सहमति हो, भले ही छोटी बातों पर उनके बीच मतभेद ही क्यों न हों।

आम लोगों को भी इसका असर महसूस होगा। अगर अमेरिका और यूरोप के रिश्ते ठंडे पड़ते हैं, तो इसका मतलब है ज्यादा टैरिफ, धीमी आर्थिक विकास दर और सप्लाई चेन की दिक्कतें। इसके अलावा महंगाई, ऊर्जा संकट और इंडस्ट्रियल नौकरियों पर दोनों के बीच तालमेल कमजोर हो जाएगा। यूरोस्टेट और अमेरिकी ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के आंकड़े बताते हैं कि दोनों देशों के बीच भारी निवेश होता है। जब नीतियां बनाने वाले लोग सब्सिडी, डिजिटल नियमों या खरीद को लेकर आपस में लड़ते हैं, तो इसका सबसे पहला नुकसान कारखानों, चिप प्लांट, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स हब में काम करने वाले मजदूरों को ही उठाना पड़ता है।

हालात बिगड़ने से पहले अभी भी संभलने का समय है। यूरोप को सिर्फ अपना रक्षा बजट ही नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि रक्षा उत्पादन भी बढ़ाना होगा। इसका मतलब है ज्यादा गोला-बारूद बनाना और जल्दी खरीदारी करना। इसके साथ ही, अलग-अलग देशों की इंडस्ट्रीज के बीच फालतू का दोहराव कम करना होगा। अमेरिका को भी समझना होगा कि यूरोप पर जिम्मेदारी डालना एक लंबा प्रोजेक्ट है। इसे हर चुनाव में वफादारी का टेस्ट नहीं समझना चाहिए। दोनों को आर्थिक मोर्चे पर भी साफ समझौते करने होंगे। व्यापारिक विवादों को धोखा बनने से पहले सुलझा लेना चाहिए। साझा मूल्यों पर भाषण देने से ज्यादा जरूरी है कि क्लीन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर मिलकर नीतियां बनाई जाएं। इससे गठबंधन ज्यादा मजबूत होगा।

इससे भी बड़ी जरूरत राजनीतिक ईमानदारी की है। अमेरिकी नेताओं को यह दिखावा बंद कर देना चाहिए कि यूरोप बिना किसी नुकसान के हमेशा उन पर निर्भर रह सकता है। वहीं, यूरोपीय नेताओं को भी यह बात समझनी चाहिए कि अपनी रक्षा खुद करने का मतलब यह नहीं है कि हर मोर्चे पर अमेरिका से दूरी बना ली जाए। असल काम अलग होना नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेना है। अगर एक मजबूत यूरोप साझा लोकतांत्रिक हितों और बेहतर तालमेल से जुड़ा रहता है, तो वह अटलांटिक गठबंधन को कमजोर नहीं करेगा।

पुराना ट्रांसअटलांटिक रिश्ता एक अलग सदी में बना था। तब खतरे अलग थे और ताकत का संतुलन भी एकदम अलग था। यह आज भी बहुत मायने रखता है, शायद वोटरों की सोच से भी कहीं ज्यादा। लेकिन अब यह सिर्फ पुरानी यादों के सहारे नहीं चल सकता। यह गठबंधन तभी बचेगा जब दोनों पक्ष यह स्वीकार करेंगे कि अब भरोसे को दोबारा बनाना होगा, उसमें निवेश करना होगा और सार्वजनिक तौर पर उसका बचाव करना होगा। 'एकता अपने आप बनी रहेगी' वाले पुराने भ्रम से बाहर निकलना कड़वा सच है। लेकिन आज की दुनिया के लिए यही एकमात्र सच है।