ट्रंप की 'लेन-देन' वाली विदेश नीति ने वापसी से पहले ही बदल दिया दुनिया का नक्शा

इसका सबसे स्पष्ट सबूत अमेरिका के दुश्मनों में नहीं, बल्कि उसके सहयोगियों में दिखता है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने खुलकर नाटो (NATO) पर सवाल उठाए। उन्होंने सहयोगियों से रक्षा पर ज्यादा खर्च करने को कहा। वह कई बड़े समझौतों से पीछे हट गए और पुराने सुरक्षा रिश्तों को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ शिकायतें नई नहीं थीं। दोनों पार्टियों के अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने यूरोप और एशिया पर ज्यादा जिम्मेदारी उठाने का दबाव डाला था। लेकिन ट्रंप का तरीका अलग था। उन्होंने गठबंधनों को एक साझी जिम्मेदारी के बजाय एक लेन-देन के रूप में देखा। इस फर्क का बहुत असर हुआ। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, बातचीत का लहजा ही आगे चलकर ढांचा बन सकता है।

खुद नाटो के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद और फिर 2017 के बाद यूरोपीय देशों का रक्षा खर्च तेजी से बढ़ा। रूस का क्रीमिया पर कब्जा इसका मुख्य कारण था। फिर 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले ने इस बदलाव को और तेज कर दिया। लेकिन ट्रंप के दबाव का भी असर हुआ। नाटो के अनुमानों के मुताबिक, 2024 तक कई नाटो सदस्य अपनी जीडीपी का 2 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य तक पहुंच गए थे। जर्मनी की सेना पर कम खर्च करने के लिए हमेशा आलोचना होती थी। लेकिन रूस के हमले के बाद, जर्मन सरकार ने 100 बिलियन यूरो का एक विशेष डिफेंस फंड बनाने का ऐलान किया। यह कदम अमेरिका के एक दूसरे राष्ट्रपति के कार्यकाल में उठाया गया। लेकिन यह यूरोप में आ रही उस बड़ी समझ का नतीजा था: अब वाशिंगटन पर निर्भर रहना एक रणनीतिक खतरा बन चुका था।

यही पैटर्न एशिया में भी दिखा। चीन के साथ ट्रंप के ट्रेड वॉर को अक्सर एक आर्थिक लड़ाई माना गया। असल में, यह एक बड़ा भू-राजनीतिक बदलाव था। उनके प्रशासन के टैरिफ, एक्सपोर्ट कंट्रोल और सख्त बयानों ने अमेरिका में एक नई सोच को मजबूत किया। इसके तहत चीन को एक मुश्किल साझीदार के बजाय एक लंबे समय का प्रतिद्वंद्वी माना जाने लगा। यह बदलाव ट्रंप के जाने के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। बाइडन प्रशासन ने कई टैरिफ जारी रखे। उन्होंने एडवांस्ड सेमीकंडक्टर के निर्यात पर भी पाबंदियां बढ़ा दीं। इसके बाद जापान, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया को भी तकनीक, सुरक्षा और सप्लाई चेन के नए रणनीतिक गठजोड़ में शामिल होना पड़ा। जो चीज ट्रंप के सीधे दबाव के रूप में शुरू हुई थी, वह अब एक स्थायी प्रतियोगिता बन चुकी है।

यही कारण है कि ट्रंप की भू-राजनीतिक विरासत को सिर्फ सम्मेलनों, भाषणों या रद्द हुई बैठकों से नहीं नापा जा सकता। इसे मापने का सही तरीका यह है कि सरकारों ने अपनी योजनाएं कैसे बदलीं। यूरोप में, नेताओं ने 'रणनीतिक स्वायत्तता' के बारे में गंभीरता से बात करना शुरू कर दिया। पूर्वी एशिया में, देशों ने अपने रक्षा संबंध गहरे किए। साथ ही उन्होंने अमेरिका के अप्रत्याशित व्यवहार के लिए खुद को तैयार किया। खाड़ी देशों में, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध बनाए रखे, लेकिन चीन के साथ भी अपने रिश्ते बढ़ाए और रूस से बातचीत के रास्ते खुले रखे। भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी संबंध मजबूत किए, लेकिन अपनी स्वतंत्र कूटनीति को भी बचाए रखा। यह कोई पुराना गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया में अपना बचाव करने का तरीका है, जहां करीबी साझेदारों को भी यह भरोसा नहीं है कि हालात कब बदल जाएं।

इन बदलावों की वजहें किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हैं। ट्रंप ने अमेरिका में पहले से चल रहे बदलावों को एक राजनीतिक शक्ल दी। अमेरिकी मतदाता पहले ही महंगी जंगों से थक चुके थे। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस और अन्य सार्वजनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 9/11 के बाद के संघर्षों में अमेरिका ने खरबों डॉलर खर्च किए, जिससे भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान हुआ। व्यापार की राजनीति भी बदल चुकी थी। अमेरिका में कई लोगों का मानना था कि ग्लोबलाइजेशन से नौकरियां गई हैं और उनकी सौदेबाजी की ताकत कमजोर हुई है। ट्रंप ने इन निराशाओं को पैदा नहीं किया। उन्होंने बस इन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। दुनिया को उनका संदेश सीधा और परेशान करने वाला था: अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल अब ज्यादा सीमित, ज्यादा शर्तों के साथ और पुरानी कूटनीतिक भाषा की परवाह किए बिना होगा।

अमेरिका के विरोधियों के लिए इस संदेश ने नए मौके बनाए। रूस ने पश्चिमी देशों की एकजुटता को परखा। चीन ने ताइवान के आसपास दबाव बढ़ाया, अपनी नौसेना की गतिविधियां तेज कीं, और व्यापार, कर्ज व इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए दुनिया भर में अपना आर्थिक दबदबा बढ़ाया। इनमें से कोई भी देश सिर्फ ट्रंप की वजह से हावी नहीं हुआ। लेकिन दोनों को उस दौर का फायदा मिला, जब अमेरिका के वादों पर भरोसा कम हो रहा था। शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स और प्यू (Pew) सर्वे के शोध बार-बार दिखाते हैं कि उन सालों में सहयोगी देशों के बीच अमेरिकी नेतृत्व पर भरोसे को लेकर भारी चिंता थी। भरोसे को मापना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब यह गिरता है, तो सरकारें तुरंत कदम उठाती हैं। वे अधिक हथियार खरीदती हैं। वे कई नए सप्लायर्स ढूंढती हैं। और वे बैकअप समझौते साइन करती हैं।

इसके नतीजे सिर्फ मंत्रालयों और सैन्य बजट तक सीमित नहीं हैं। जब गठबंधन कमजोर होते हैं या अनिश्चित लगते हैं, तो आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऊर्जा संकट ज्यादा गहरा हो जाता है। सप्लाई चेन ज्यादा राजनीतिक हो जाती है। छोटे देशों को बड़ी ताकतों के दबाव का सामना करना पड़ता है। यूक्रेन इस बात का एक जीता-जागता उदाहरण है कि क्या होता है जब विस्तारवादी देशों को लगता है कि पश्चिमी देशों का संकल्प टूट सकता है। ताइवान पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है, हालांकि वहां हालात काफी अलग हैं। दोनों ही मामलों में, दूर बैठकर की गई रणनीतिक गणनाएं लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तय कर सकती हैं।

लोकतंत्र के भीतर इसका एक घरेलू असर भी होता है। ट्रंप के काम करने के तरीके ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि विदेश नीति को किसी ब्रांडिंग की तरह रातों-रात बदला जा सकता है। असल में, अंतरराष्ट्रीय भरोसा इस तरह काम नहीं करता। सहयोगी देश एक आक्रामक अमेरिका या एक शांत अमेरिका के अनुकूल ढल सकते हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी एक ऐसे सुपरपावर से होती है, जो सिर्फ एक चुनाव में संधि की भाषा से लेकर सार्वजनिक धमकियों तक बदल सकता है। यह अनिश्चितता सभी के लिए जोखिम बढ़ा देती है। यह साझेदारों को साझा रणनीति बनाने के बजाय ज्यादा खर्च करने, सिस्टम को दोहराने और राजनीतिक झटकों के लिए तैयार रहने पर मजबूर करती है।

अगर यहां कोई सबक है, तो वह यह नहीं है कि सहयोगियों को सिर्फ इंतजार करना चाहिए और पुरानी आदतों के लौटने की उम्मीद करनी चाहिए। पुराना मॉडल पहले ही खत्म हो चुका है। यूरोपीय देशों को नाटो से मुकाबला करने के बजाय एक ऐसी मजबूत रक्षा क्षमता चाहिए जो उसकी मदद करे। एशियाई सहयोगियों को ज्यादा स्पष्टता के साथ जिम्मेदारी बांटने और क्षेत्रीय तालमेल की जरूरत है। वहीं, वाशिंगटन को यह तय करना होगा कि वह गठबंधनों से क्या चाहता है और फिर उसे लगातार बनाए रखना होगा। निष्पक्ष तरीके से बोझ बांटने की मांग करना सही है। लेकिन सामूहिक रक्षा को सार्वजनिक रूप से खतरे में डालना सही नहीं है। रणनीति तब सबसे अच्छी तरह काम करती है जब साझेदारों को नाकामी की कीमत और वादे की अहमियत पता हो।

सार्वजनिक बहस में भी ईमानदारी की जरूरत है। ट्रंप ने उन सभी समस्याओं को पैदा नहीं किया जिनका उन्होंने फायदा उठाया। कुछ गठबंधन सुस्त पड़ गए थे। कुछ व्यापारिक नियमों ने स्थानीय स्तर पर भारी नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका के कुछ दखल भी जरूरत से ज्यादा थे। लेकिन कमजोरियों को उजागर करना ताकत बनाने के बराबर नहीं है। कूटनीति की असली परीक्षा यह है कि क्या वह सिस्टम को पहले से ज्यादा स्थिर बनाती है। इस पैमाने पर, ट्रंप का भू-राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि इसने उस बुनियादी मान्यता को कमजोर कर दिया जिसने शीत युद्ध (Cold War) के बाद की दुनिया को दिशा दी थी: वह मान्यता यह थी कि अमेरिकी नेतृत्व में चाहे कितनी भी खामियां हों, अंत में उस पर भरोसा किया जा सकता है।

यह भरोसा शायद कभी पूरी तरह वापस न आए। भले ही भविष्य के राष्ट्रपति भरोसे की भाषा बोलें, लेकिन सहयोगियों और विरोधियों दोनों ने खतरे की घंटी सुन ली है। वे अब जानते हैं कि अमेरिकी नीति अपने तक सीमित हो सकती है, व्यक्तिगत बन सकती है और उन सिद्धांतों की कीमत तय कर सकती है जिन्हें कभी पक्का माना जाता था। भू-राजनीति में इस तरह की बातें आसानी से नहीं मिटतीं। यह रक्षा बजट, व्यापारिक मार्गों, चुनावी डर और युद्ध की योजना में बनी रहती है। ट्रंप की विदेश नीति वैश्विक राजनीति में सिर्फ एक दौर नहीं थी। यह एक स्ट्रेस टेस्ट (stress test) था, और दुनिया आज भी इसके नतीजों के साथ जी रही है।