नाज़ी दौर की लूट पर जर्मनी में फिर छिड़ी कानूनी लड़ाई

अब वारिसों की तरफ से संपत्ति वापस लौटाने की मांगों की एक नई लहर आ गई है। यह म्यूज़ियमों, नीलामी घरों और सरकारी संग्रहों को निशाना बना रही है। वारिस अदालतों और सलाहकार पैनलों पर तेज़ी से काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यह दबाव सालों की आलोचना के बाद बढ़ा है, जिसमें कहा गया कि जर्मनी की व्यवस्था नैतिक भाषणों के बावजूद बहुत कमज़ोर, धीमी और स्वैच्छिक है। इस लड़ाई के केंद्र में एक कड़वी सच्चाई है। नाज़ी दौर में ज़ब्त की गई, दबाव में बेची गई या प्रताड़ित परिवारों से छीनी गई ज़्यादातर कलाकृतियां कभी अपने असली मालिकों तक नहीं पहुंचीं।

आंकड़े चौंकाने वाले हैं। शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक अधिकारियों ने 1945 से पहले बने संग्रहों की समीक्षा करने में सालों बिताए हैं। फिर भी, यह पता लगाने में हर जगह मुश्किलें हैं कि कलाकृतियां कहां से आईं। जर्मन लॉस्ट आर्ट फाउंडेशन ने नाज़ियों द्वारा लूटी गई सांस्कृतिक संपत्ति से जुड़ी हज़ारों रिपोर्टें दर्ज की हैं। म्यूज़ियमों ने कुछ बड़े मामलों में चीज़ें लौटाने की घोषणा की है, लेकिन विशेषज्ञों और दावेदारों का कहना है कि यह समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली शिकायत ज़्यादा गंभीर है। उनका आरोप है कि संस्थानों ने जानबूझकर इस मुद्दे को नज़रअंदाज़ किया। अगर लाखों की कीमत वाली कोई पेंटिंग किसी सार्वजनिक संग्रह में रहती है, तो देरी करना ही उसे अपने पास रखने का एक तरीका बन जाता है।

यह आरोप जर्मनी पर सालों से लगता आ रहा है। 2013 में कॉर्नेलियस गुरलिट के खज़ाने की खोज ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि यह मामला सुलझ चुका है। इस खज़ाने में 1,500 से ज़्यादा कलाकृतियां मिली थीं, जो नाज़ी लूट से जुड़े एक डीलर नेटवर्क से जुड़ी थीं। इस घटना ने एक और ज़्यादा परेशान करने वाली सच्चाई सामने ला दी। यह पता चला कि विवादित इतिहास वाली बड़ी कलाकृतियां दशकों तक निजी हाथों में पड़ी रह सकती हैं, जबकि पीड़ित परिवार आर्काइव्स, अधूरे रिकॉर्ड्स और कानूनी अड़चनों के जाल में उलझे रहते हैं। इस बड़े खुलासे के बाद भी, सुधार की गति बहुत धीमी रही।

अब वारिसों के वकील ज़्यादा मज़बूत कानूनी रास्ते अपना रहे हैं। कुछ वकील सीधे म्यूज़ियम के मालिकाना हक को चुनौती दे रहे हैं। वहीं, कुछ अन्य बिक्री के रिकॉर्ड और सरकारी कब्ज़े के इतिहास को निशाना बना रहे हैं। उनकी दलील है कि युद्ध के बाद इन चीज़ों को किसी और को सौंपने से असली चोरी का अपराध खत्म नहीं हो जाता। बर्लिन, म्यूनिख और अन्य शहरों में यह विवाद अब सिर्फ़ नैतिक नहीं रहा। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी संस्थानों को ढीली-ढाली और गैर-बाध्यकारी प्रक्रियाओं की आड़ लेने दी जा सकती है, जबकि यह सब एक आपराधिक शासन द्वारा किए गए अत्याचार का नतीजा है।

आलोचकों का ध्यान जर्मनी के सलाहकार आयोग पर है, जिस पर लंबे समय से असरहीन होने का आरोप लगता रहा है। इसकी सिफारिशें अदालती आदेश की तरह लागू नहीं होती हैं। इससे यह आरोप और मज़बूत हुआ है कि यह व्यवस्था सिर्फ़ लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए बनाई गई है, न कि विवाद को सुलझाने के लिए। यहां तक कि जर्मन अधिकारियों ने भी माना है कि इस प्रक्रिया में बड़े सुधार की ज़रूरत है। अब मध्यस्थता में सुधार, स्पष्ट समय-सीमा और ऐसे नियम बनाने की मांग बढ़ रही है, जो म्यूज़ियमों को बुज़ुर्ग दावेदारों के मामलों को लटकाने से रोकें।

यह कानूनी लड़ाई सिर्फ़ पेंटिंग्स से कहीं आगे की है। यह लड़ाई बैंक में जमा संपत्ति, रियल एस्टेट के दावों और बीमा विवादों तक पहुंच गई है। ये सभी उन परिवारों से जुड़े हैं जिन्हें देशनिकाला और हत्याओं से तबाह कर दिया गया था। पूरे यूरोप में ऐसे मामलों से पता चला है कि युद्ध के समय की चोरी 1945 में खत्म नहीं हुई थी। इसे अक्सर प्रतिष्ठित बाज़ारों, निजी संग्रहों और सरकारी संस्थानों के ज़रिए वैध बनाया गया। एक बार जब कागज़ पक्के हो गए, तो अन्याय ने भी कानूनी जामा पहन लिया।

यही वजह है कि यह कहानी आज भी लोगों को परेशान करती है। यह सिर्फ़ पुराने इतिहास की बात नहीं है। यह इस बारे में है कि जब आधुनिक देश नाज़ी अपराधों की निंदा करते हैं, तो वे अपनी कही बातों पर कितना खरा उतरते हैं। जर्मनी ने याद करने के लिए स्मारक बनवाए हैं, भाषण दिए हैं और स्कूलों में पाठ पढ़ाए हैं। लेकिन कानून वह जगह है, जहां यादें सिर्फ दिखावा नहीं रह जातीं। अगर चोरी की गई संपत्ति आज भी देरी, नौकरशाही और संस्थागत स्वार्थ की वजह से सुरक्षित है, तो इसका मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबक पूरी तरह नहीं सीखा गया है। इसे बस करीने से सजाकर रख दिया गया है।