नमाज़ से आगे की तैयारी: 2050 के लिए खुद को कैसे बदल रही हैं यूरोप की मस्जिदें

आंकड़े बताते हैं कि यह मुद्दा क्यों अहम है। प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) ने 2017 में एक अनुमान लगाया था। इसके मुताबिक, 2016 में यूरोप की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 4.9 प्रतिशत थी। इमिग्रेशन के अलग-अलग हालातों में 2050 तक यह आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। अगर कोई इमिग्रेशन न हो, तब भी यह आबादी बढ़ेगी। इसकी वजह यह है कि गैर-मुस्लिमों के मुकाबले यूरोप के मुस्लिम औसतन ज्यादा युवा हैं। लेकिन अक्सर इन आंकड़ों को बहुत सीमित नजरिए से देखा जाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि यूरोप में इस्लाम की मौजूदगी बनी रहेगी। लेकिन वे यह नहीं बताते कि इस धार्मिक जीवन का रूप कैसा होगा। या फिर मुस्लिम संस्थान कितने स्थिर, भरोसेमंद और पूरी तरह यूरोपीय होंगे।

संस्थानों से जुड़े इस सवाल को अब नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और स्कैंडिनेविया में कई मस्जिदें पहली पीढ़ी के मजदूरों के लिए बनी थीं। अब उनके सामने दूसरी और तीसरी पीढ़ी है, जिनकी उम्मीदें बिल्कुल अलग हैं। पहले किसी गोदाम या दुकान को मस्जिद में बदलकर काम चल जाता था। वहां नमाज़ होती थी, अपनी भाषा सुनने को मिलती थी और अपने वतन से जुड़ाव महसूस होता था। आज के युवा मुस्लिम इससे कुछ ज्यादा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तकरीरें (sermons) उसी भाषा में हों जो वे बोलते हुए बड़े हुए हैं। वे ऐसी धार्मिक शिक्षा चाहते हैं जो डेटिंग, नौकरी, मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया और नागरिकता से जुड़े उनके सवालों के जवाब दे। उन्हें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो यूरोप को एक अस्थायी ठिकाना न माने। बल्कि जो यहां के कानून और संस्कृति को अच्छी तरह समझता हो।

यह बदलाव कई देशों में साफ दिखाई दे रहा है। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मुस्लिम विद्वानों को ट्रेनिंग देने की कोशिशें पिछले एक दशक में काफी बढ़ी हैं। म्यूनिस्टर, ओस्नाब्रुक, ट्युबिंगन, फ्रैंकफर्ट और एर्लांगेन-नूर्नबर्ग जैसे शहरों में इसके सेंटर खुले हैं। इसका मकसद अकादमिक और व्यावहारिक दोनों है। वे चाहते हैं कि देश में ही धार्मिक विद्वान तैयार हों और विदेशों में पढ़े इमामों पर निर्भरता कम हो। ऑस्ट्रिया में 2015 के एक कानून के जरिए सरकार और मुस्लिम संगठनों के रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई। इसमें सामान्य धार्मिक गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग पर रोक लगाना भी शामिल था। फ्रांस में इमामों की ट्रेनिंग को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार चाहती है कि वहां का इस्लाम विदेशी ताकतों से कम और फ्रांस के सामाजिक जीवन से ज्यादा जुड़ा हो। हालांकि, इसमें उसे मिले-जुले नतीजे ही मिले हैं।

इन कोशिशों को अक्सर सुरक्षा या समाज में घुलने-मिलने से जोड़कर देखा जाता है। यह पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि इसका एक हिस्सा भर है। असल मुद्दा धर्म को आगे बढ़ाने का है। नई जगहों पर वही धार्मिक परंपराएं बच पाती हैं, जो ऐसे संस्थान बनाती हैं। ये संस्थान अगली पीढ़ी से उसी भाषा में बात करते हैं जो उन्हें अपनी और स्थानीय लगे। यूरोप में ईसाई धर्म ने यह सबक सदियों में सीखा। चर्च ने खुद को राष्ट्रीय भाषाओं, शहरी जीवन, मजदूर राजनीति और आम शिक्षा के हिसाब से ढाला। यूरोप में इस्लाम भी अब इसी तरह के संस्थागत टेस्ट से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह बदलाव बहुत तेजी से और ज्यादा शक के घेरे में हो रहा है।

यह दबाव मस्जिदों के अंदर साफ देखा जा सकता है। कई समुदाय उस पुराने मॉडल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहां सिर्फ एक हॉल होता था और बुजुर्ग पुरुष उसे चलाते थे। ब्रिटेन की कुछ बड़ी मस्जिदों ने यूथ प्रोग्राम, मैरिज काउंसलिंग, महिलाओं के लिए क्लास, फूड बैंक और स्कूलों के साथ पार्टनरशिप शुरू की है। नीदरलैंड्स और बेल्जियम में मुस्लिम संगठन इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जुमे की तकरीर तुर्की या अरबी के बजाय डच या फ्रेंच में होनी चाहिए या नहीं। स्कैंडिनेविया में कई मस्जिदों में दशकों से बसे परिवारों के साथ-साथ शरणार्थी (refugees) भी आते हैं। यहां के लीडर्स के सामने अक्सर यह चुनौती होती है कि वे एक ही छत के नीचे अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि और शिक्षा स्तर वाले लोगों को कैसे संभालें।

इस बदलाव के केंद्र में महिलाएं और युवा हैं। यूरोप में हुए कई सर्वे बताते हैं कि युवा विश्वासी, जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, धर्म को सिर्फ नियमों की तरह नहीं देखते। वे इसे पहचान, नैतिकता और कम्युनिटी से भी जोड़कर देखते हैं। इससे पुरानी पीढ़ी के साथ टकराव हो सकता है, लेकिन यह संस्थानों में नई जान भी फूंक सकता है। कुछ यूरोपीय मस्जिदों में महिलाएं अब फैसले लेने में ज्यादा भागीदारी मांग रही हैं। वे मस्जिदों में अपने लिए ज्यादा जगह और पुरानी रस्मों के बजाय परिवार की असल जरूरतों से जुड़े प्रोग्राम चाहती हैं। अगर इन आवाजों को अनसुना किया गया, तो कई युवा मुस्लिम धर्म को सिर्फ अपने तक सीमित कर लेंगे। वे ऑनलाइन गाइडेंस लेंगे या फिर संगठित धर्म से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी बात मानी जाती है, तो 2050 की मस्जिद किसी पिछड़े गांव की नकल नहीं लगेगी। वह एक समझदार और पूरी तरह से यूरोपीय धार्मिक संस्थान जैसी दिखेगी।

यह मामला सिर्फ समुदाय के अंदर के मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। जहां मुस्लिम संस्थान कमजोर, बंटे हुए या अविश्वास से घिरे होते हैं, वहां आम जिंदगी सबके लिए मुश्किल हो जाती है। मस्जिद के निर्माण, अज़ान, हलाल खाने, कब्रिस्तान या धार्मिक कपड़ों को लेकर होने वाले स्थानीय विवाद अक्सर राष्ट्रीय पहचान की बड़ी चिंता बन जाते हैं। हम सालों से यह पैटर्न देखते आ रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने 2009 में नई मीनारें बनाने पर रोक लगाने के लिए वोटिंग की थी। फ्रांस ने कई बार सेक्युलरिज्म की बहस को इस्लाम के दिखावे से जोड़ दिया है। कई देशों में धुर-दक्षिणपंथी पार्टियों ने मस्जिद की राजनीति का इस्तेमाल वोटरों को भड़काने के लिए किया है, वहां भी जहां मुस्लिम रहते तक नहीं हैं।

लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। जब मुस्लिम संस्थान मजबूत, पारदर्शी और समाज से जुड़े होते हैं, तो वे तनाव को बढ़ाने के बजाय कम करते हैं। स्थानीय प्रशासन को पता होता है कि किससे बात करनी है। स्कूलों और अस्पतालों को ऐसे साथी मिल जाते हैं जो धार्मिक जरूरतों को व्यावहारिक तरीके से समझा सकते हैं। अलग-अलग धर्मों के बीच मिलकर काम करना आसान हो जाता है। परिवारों पर धर्म और देश के बीच किसी एक को चुनने का दबाव कम हो जाता है। रॉटरडैम से लेकर लंदन तक के शहरों में आपसी सहयोग के ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। हालांकि वे शायद ही कभी बड़ी हेडलाइंस बन पाते हैं।

इसलिए अब चुनौती यह अनुमान लगाना नहीं है कि 2050 में यूरोप में कितने मुस्लिम होंगे। सवाल यह है कि क्या यूरोपीय देश और मुस्लिम समुदाय मिलकर ऐसे धार्मिक ढांचे में निवेश करने को तैयार हैं जो असलियत से मेल खाता हो? इसका मतलब है कि इमामों को यूरोपीय भाषाओं में बेहतर ट्रेनिंग मिले और पैसों का लेन-देन पारदर्शी हो। साथ ही, महिलाओं के नेतृत्व और यूथ प्रोग्रामिंग के लिए जगह हो। कानूनी तौर पर भी इस्लाम को हमेशा एक अपवाद की तरह न देखकर, वहां के सामान्य धार्मिक माहौल का हिस्सा माना जाए। इसका मतलब यह भी है कि इस्लाम से जुड़ी हर चर्चा को हमेशा काउंटर-टेररिज्म के चश्मे से न देखा जाए। सुरक्षा अहम है, लेकिन अगर धार्मिक समुदायों को सिर्फ शक की नजर से देखा जाएगा, तो वे कभी फल-फूल नहीं सकेंगे।

मुस्लिम संगठनों को भी कुछ मुश्किल फैसले लेने होंगे। बाहर से लाई गई आपसी दुश्मनी, जातिवाद और पर्दे के पीछे चलने वाला नेतृत्व समुदाय के अंदर ही भरोसा तोड़ सकता है। मिश्रित आबादी वाले किसी शहर में अगर कोई मस्जिद सिर्फ एक भाषा बोलने वालों के लिए है, तो वह कुछ वक्त तक चल सकती है। लेकिन वह मस्जिद उसे बनाने वालों के पोते-पोतियों के दौर तक शायद ही टिक पाएगी। 2050 तक वही समुदाय बचे रहेंगे जो धार्मिक परंपराओं को सिर्फ दूर से बचाकर रखने की चीज नहीं मानेंगे। वे इसे एक ऐसी परंपरा मानेंगे जिसे यूरोप की भाषा में समझाया जाए, पढ़ाया जाए और यहीं जिया जाए।

यही वजह है कि यूरोप में इस्लाम का भविष्य इमिग्रेशन की हेडलाइंस से तय नहीं होगा। बल्कि यह क्लासरूम, नमाज़ के हॉल और म्युनिसिपल ऑफिस में लिए गए आम फैसलों से तय होगा। यूरोप अब इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहा कि इस्लाम उसके भविष्य का हिस्सा है या नहीं। व्यावहारिक तौर पर इस सवाल का जवाब मिल चुका है। असली परीक्षा यह है कि क्या यूरोप के मुस्लिम संस्थान वहां के समाज की तरह ही स्थिर, स्पष्ट और स्थानीय जड़ों से जुड़ सकते हैं। अगर वे ऐसा कर लेते हैं, तो 2050 'सभ्यताओं के टकराव' जैसा नहीं लगेगा। यह यूरोप के धार्मिक इतिहास का एक धीमा, अधूरा लेकिन बहुत ही वास्तविक अध्याय बन जाएगा।